Bihar Jamin Registry New Rules: बिहार में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। पहले जहां कागजी दस्तावेजों की भारी जरूरत होती थी, वहीं अब आपको आधार कार्ड और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के आधार पर ऑनलाइन सत्यापन करना होगा। इसका मतलब है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया अब ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित होगी। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक स्टांपिंग को भी अनिवार्य कर दिया है, जिससे जमीन की रजिस्ट्री करना और भी सुरक्षित हो जाएगा। यह कदम जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है।
बिहार सरकार ने भूमि रजिस्ट्रेशन और जमीन सर्वे की प्रक्रिया में कई नए नियम लागू किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य भूमि से जुड़े विवादों को कम करना और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। इस लेख में हम इन नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी देंगे ताकि आप भी इसे समझ सकें और इसके अनुसार अपनी जमीन से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव कर सकें। Bihar Land Registry Rules 2025
बिहार जमीन सर्वे नए नियम जारी | Bihar Jamin Registry New Rule
बिहार राज्य में जमीन रजिस्ट्री को लेकर नए नियम के रूप में यह लागू किया गया है कि निजी भूमि के स्वामित्व के लिए अपने ऑनलाइन जमीन की रिकॉर्ड के साथ अपना आधार कार्ड लिंक करवाना अनिवार्य होगा ताकि स्वामित्व की पहचान स्पष्ट रूप से की जा सके।
ऐसे व्यक्ति जो अपने भूमि के रिकॉर्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं करवाते हैं उनके लिए आगामी समय में जमीन बेचने या फिर खरीदने में काफी दिक्कत आएगी साथ में ही उनकी रजिस्ट्री किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी।
Bihar Jamin Registry New Rule
इस लेख में हम इन नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी देंगे ताकि आप भी इसे समझ सकें
बिहार में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बदलाव
बिहार में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। पहले जहां कागजी दस्तावेजों की भारी जरूरत होती थी, वहीं अब आपको आधार कार्ड और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के आधार पर ऑनलाइन सत्यापन करना होगा। इसका मतलब है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया अब ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित होगी। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक स्टांपिंग को भी अनिवार्य कर दिया है, जिससे जमीन की रजिस्ट्री करना और भी सुरक्षित हो जाएगा। यह कदम जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। Bihar Land Registry Rules 2025
मुख्य बिंदु:
अब आधार कार्ड और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य होगा।
इलेक्ट्रॉनिक स्टांपिंग को अनिवार्य कर दिया गया है।
जमीन की जमाबंदी प्रक्रिया में बदलाव
पहले जब आप कोई जमीन खरीदते थे, तो आपको अलग से जमाबंदी के लिए आवेदन करना पड़ता था। अब नए नियमों के तहत, जब आप जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं तो जमाबंदी अपने आप खरीदार के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब आपको अलग से जमाबंदी के लिए आवेदन नहीं करना होगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि विक्रेता के नाम पर जमाबंदी हो। अगर जमीन आपके पूर्वजों के नाम पर है, तो आपको सभी हिस्सेदारों से लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी। Bihar Land Registry Rules 2025
मुख्य बिंदु:
अब जमाबंदी रजिस्ट्री के साथ ही अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी।
यदि जमीन पूर्वजों के नाम पर है, तो सभी हिस्सेदारों से सहमति जरूरी होगी।
भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण
बिहार सरकार ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी भूमि रजिस्ट्री, नक्शा, और रसीद चेक कर सकते हैं। इससे आपको जमीन से जुड़े दस्तावेज़ों को खोजने में आसानी होगी और आप कहीं भी और कभी भी अपनी जमीन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस कदम से प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और भूमि विवादों को भी कम किया जा सकेगा। Bihar Jamin Registry Rules
मुख्य बिंदु:
अब आप ऑनलाइन पोर्टल से अपने भूमि रिकॉर्ड देख सकते हैं।
इससे भूमि विवाद कम होंगे और प्रक्रिया पारदर्शी होगी।
भूमि सर्वेक्षण की समय सीमा बढ़ाई गई
बिहार सरकार ने राज्यव्यापी भूमि सर्वेक्षण की समय सीमा को बढ़ाकर जुलाई 2026 तक कर दिया है। पहले इस प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा 2025 थी, लेकिन अब इसमें एक और साल की बढ़ोतरी की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि सभी जमीनों का सही तरीके से सर्वे किया जाए और कोई भी गलत जानकारी न रहे। यह समय सीमा बढ़ाने का कदम सभी नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि अब ज्यादा समय मिलेगा ताकि वे अपनी भूमि संबंधित जानकारी सही तरीके से अपडेट करवा सकें। Bihar Jamin Registry Rules
मुख्य बिंदु:
भूमि सर्वेक्षण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर जुलाई 2026 कर दिया गया है।
इससे नागरिकों को सही जानकारी अपडेट करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा।
Q1: बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम क्या हैं? A1: बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए कई नए नियम लागू किए हैं। अब आधार कार्ड और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य है, और इलेक्ट्रॉनिक स्टांपिंग को भी लागू किया गया है।
Q2: क्या अब जमीन की रजिस्ट्री के बाद जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन करना पड़ेगा? A2: नहीं, अब रजिस्ट्री के समय ही जमाबंदी अपने आप खरीदार के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। इसके लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
Q3: क्या कृषि भूमि को आवासीय उपयोग में बदलने के लिए अनुमति लेनी होगी? A3: हाँ, अगर आप कृषि भूमि को आवासीय या व्यावसायिक उपयोग में बदलना चाहते हैं, तो आपको पूर्व अनुमति लेनी होगी।
